Mizoram : मिज़ोरम सरकार ने क्रॉस-बॉर्डर ड्रग नेटवर्क के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज़ कर दी है, और एनफोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन उपायों का रिव्यू करने के लिए 12वीं स्टेट-लेवल NCORD (नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर) मीटिंग बुलाई है। चीफ सेक्रेटरी खिल्ली राम मीणा की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सीनियर अधिकारी, सभी 11 जिलों के पुलिस चीफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, असम राइफल्स, BSF और सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकारियों ने पिछली मीटिंग के बाद हुई प्रोग्रेस पर चर्चा की, गांवों को ड्रग-फ्री घोषित करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 9वीं एपेक्स-लेवल NCORD मीटिंग के दौरान तय की गई नेशनल प्रायोरिटी के साथ राज्य की स्ट्रेटेजी को अलाइन किया।
मिज़ोरम की कमजोरी म्यांमार के साथ इसकी 510 km की बिना बाड़ वाली सीमा और बांग्लादेश के साथ 318 km की खुली सीमा की वजह से है, जो इसे नारकोटिक्स स्मगलिंग के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती है। ड्रग्स, हथियार, जंगली जानवर और तस्करी का सामान अक्सर चम्फाई, सियाहा और लॉन्ग्टलाई जैसे जिलों से होकर गुज़रता है, जिसमें याबा नाम की मेथामफेटामाइन टैबलेट सबसे ज़्यादा तस्करी होने वाली चीज़ों में से एक है। अधिकारियों ने कार्टेल को खत्म करने, डार्कनेट-बेस्ड ट्रैफिकिंग से निपटने और प्रीकर्सर केमिकल्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पूरी सरकार के नज़रिए की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, और नशीले पदार्थों के खिलाफ़ नेशनल कैंपेन में मिज़ोरम की भूमिका पर ज़ोर दिया।