मिजोरम को मणिपुर आईडीपी के लिए केंद्र से सहायता नहीं मिली है: गृह मंत्री

आइजोल: मिजोरम के गृह मंत्री लालचमलियाना ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार को हिंसा प्रभावित मणिपुर के 12,300 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) को राहत देने के लिए केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली है।

मिजोरम सरकार ने अपने राज्य में जातीय हिंसा के कारण मिजोरम में शरण लेने वाले पड़ोसी राज्य के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र से 10 करोड़ रुपये की मांग की है।लालचामलियाना ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र आज तक मणिपुर के आईडीपी को मानवीय सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये जारी करने में असमर्थ है।''

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों को पत्र लिखकर विस्थापित लोगों के लिए 10 करोड़ रुपये की राहत की मांग की थी।उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे के नेतृत्व में राज्य के एक प्रतिनिधिमंडल और गृह आयुक्त और सचिव एच लालेंमाविया सहित अन्य अधिकारियों ने पिछले महीने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से भी मुलाकात की थी।

गृह मंत्री ने कहा, "हालांकि केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली में रॉयटे और अन्य अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के दौरान हमें मदद का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक हम तक कोई मदद नहीं पहुंची है और न ही केंद्र से कोई संदेश आया है।"उन्होंने कहा कि मिजोरम सरकार विदेशियों के लिए नहीं बल्कि भारतीय नागरिकों के लिए मानवीय सहायता की मांग कर रही है।

लालचामलियाना, जो आईडीपी पर एक उच्च-स्तरीय पैनल के प्रमुख भी हैं, ने कहा कि राज्य सरकार ने राहत प्रदान करने के लिए राज्य के वित्तीय संसाधनों के रूप में मंत्रियों, विधायकों, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों, राज्य पीएसयू, वाणिज्यिक बैंकों और नगरसेवकों से सार्वजनिक दान जुटाना शुरू कर दिया है। और पुनर्वास उपाय पर्याप्त नहीं हैं।

उन्होंने दिल्ली से मणिपुर के विस्थापित लोगों को तुरंत राहत देने का भी आग्रह किया।राज्य गृह विभाग के अनुसार, मणिपुर के कुल 12,344 लोग वर्तमान में राज्य में शरण ले रहे हैं।इसमें कहा गया है कि उत्तरी मिजोरम के कोलासिब जिले में सबसे अधिक 4,383 आईडीपी हैं, इसके बाद आइजोल जिले में 4,167 और सैतुअल जिले में 2,940 हैं।

गृह विभाग ने कहा कि सरकार और ग्रामीण अधिकारियों ने आइजोल, कोलासिब और सैतुअल जिलों में 37 राहत शिविर स्थापित किए हैं।अधिकारियों ने कहा कि 12,344 लोगों में से 2,884 लोग राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि बाकी 9,460 लोग राहत शिविरों के बाहर (रिश्तेदार घरों या किराए के घरों में) रहते हैं।