MIZORAM मिजोरम : मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने बुधवार को राज्य सरकार से राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों सहित अन्य अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फिर से सामान्य सहमति देने का आग्रह किया। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालनुनमाविया चुआंगो ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार ने पिछले साल दिसंबर में जारी अपने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीबीआई को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना राज्य में कार्यरत केंद्रीय और मिजोरम सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी अपराध की स्वतंत्र रूप से जांच करने की सामान्य सहमति दी गई थी। सरकार ने 1 जुलाई को एक नई अधिसूचना जारी करके इस आदेश को रद्द कर दिया,
जिसमें कहा गया था कि सीबीआई द्वारा राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के कोई जांच नहीं की जाएगी। चुआंगो ने कहा, "राज्य सरकार ने 1 जुलाई को आधिकारिक राजपत्र में एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें सीबीआई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों की स्वतंत्र रूप से जांच करने की सहमति दी गई, जबकि राज्य सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए गए
अपराधों की जांच के लिए मिजोरम सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है..." कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने का अनुरोध किया गया है, चाहे वे किसी भी तरह के हों। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने वचन पर कायम रहने का आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने बार-बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना राज्य में अपराधों की सीधे जांच करने के लिए सीबीआई को सहमति देगी।