मिजोरम के सरकारी कर्मचारियों ने NPS की जगह 'पुरानी पेंशन स्कीम' की मांग

फेडरेशन ऑफ मिजोरम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स (FMEW) ने वनापा हॉल में अपना 32वां आम सम्मेलन आयोजित किया।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पु ज़ोरमथांगा उपस्थित थे।

दोपहर में FMGE&W की बैठक ने उनके सभी नौ एजेंडा मदों को मंजूरी दे दी, जिसमें यह भी शामिल है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की दर से मिजोरम सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान किया जाना चाहिए। FMGE&W को यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्रवाई करनी चाहिए कि उनका वेतन समय पर भुगतान किया जाए। विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को समान रूप से भरा जाना चाहिए।

साथ ही, नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त किया जाना चाहिए और इसके बजाय सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाना चाहिए। एनपीएस के तहत, 1.9.2010 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को नई पेंशन योजना द्वारा विनियमित किया जा रहा है जिसे नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली भी कहा जाता है।