मिजोरम वित्त आयोग ने राज्य के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति को रिपोर्ट सौंपी

मिजोरम। दूसरे मिजोरम वित्त आयोग के सदस्यों और सचिव ने 20 जुलाई को राजभवन में राज्य के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

राज्यपाल राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को गहन अध्ययन और विचार के लिए राज्य वित्त विभाग को भेजेंगे।

राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) ने राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न करों से स्थानीय सरकारों, ग्राम परिषदों, नगर पालिकाओं और स्वायत्त जिला परिषदों की हिस्सेदारी पर गहन अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार की है।

''इसने इन स्थानीय निकायों के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए सिफारिशें भी कीं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''यह रिपोर्ट 202-22 से 2025-26 वित्तीय वर्षों के लिए राज्य के लिए बाध्यकारी होगी।''

आयोग ने एक साल 10 महीने के शोध के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है. राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट, बाद में, भारतीय संविधान की आवश्यकता के अनुसार विधान सभा में रखी जाएगी। रिपोर्ट को 549 पृष्ठों की सामग्री के साथ 11 अध्यायों में विभाजित किया गया है।

15वें केंद्रीय वित्त आयोग से ग्राम परिषदों और नगर पालिकाओं को स्थानीय निकाय अनुदान तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट 31 मार्च, 2024 से पहले विधानसभा में नहीं रखी जाती।

राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट स्थानीय सरकारों को यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगी कि वे राज्य सरकार से अपना वार्षिक धन कैसे प्राप्त करेंगे।