मिजोरम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी (एमआरएमसी) ने आज मुख्यमंत्री जोरमथंगा से उनके कार्यालय में मुलाकात की और समिति द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा की।
मिजोरम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी (MRMC) की स्थापना 21 जनवरी, 2022 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष - एच। राममवी थे।
समिति की सलाह पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न विभागों के बैंक खातों पर अर्जित ब्याज से 37 करोड़ रुपये की राशि कोषागार में जमा की गई है। और डीसी कार्यालय, आइजोल के तहत मिजोरम पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 2001 को लागू करने के लिए अतिरिक्त डीसी रैंक के एक प्रमाण पत्र अधिकारी को नामित किया गया है।
समिति ने पर्यटन विभाग के लिए व्यवसाय आवंटन नियम 2019 के तहत प्राकृतिक संसाधनों, पिकनिक स्थलों, खानपान सेवाओं और स्पा से जीएसटी एकत्र करने के लिए भी कदम उठाए हैं।
उन्होंने सरकार को "तलावंग नदी बचाओ" परियोजना को मजबूत करने के लिए पानी के बिल से 5% का कर लगाने की भी सलाह दी।