Mizoram आइजोल : मिजोरम Mizoram के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को आइजोल में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिजोरम के सभी लोगों और राज्य के बाहर रहने वाले ज़ो जातीय समुदायों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने उन निस्वार्थ स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति गहरी कृतज्ञता और श्रद्धा भी व्यक्त की जिन्होंने अपना जीवन और सेवाएँ राष्ट्र को समर्पित कर दीं। उन्होंने कहा कि उनके अथक परिश्रम और आदर्शों ने हमें विश्व स्तर पर सम्मानित एक जीवंत और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के गौरवशाली नागरिक बनने में मदद की है।
सीएम लालदुहोमा ने फिर से पुष्टि की कि उनका प्रशासन लोगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने का प्रयास करते हुए हर नीति में "मिजोरम पहले" को प्राथमिकता देता है।
उन्होंने समावेशी शासन और विकास प्रदान करने, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के साथ जन-केंद्रित प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
"चार चयनित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 110 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए कृषि बाजार आश्वासन निधि प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, संसाधन जुटाने की रणनीतियों पर सरकार को सलाह देने और मितव्ययिता उपायों की सिफारिश करने के लिए संसाधन जुटाने की समिति का गठन किया गया था। अधिक प्रभावी नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए, मिजोरम राज्य नीति समन्वय समिति की स्थापना की गई है। इसके अलावा, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और अखंडता बनाए रखने के लिए मिजोरम राज्य परियोजना निगरानी समिति की स्थापना की गई है। मौजूदा प्रशासन के पहले आठ महीनों के भीतर स्थापित ये सभी नवगठित समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं," सीएम लालदुहोमा ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि, नई सरकार के तहत, 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। के-डिपॉजिट के तहत रखे गए 425.49 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "जून 2024 तक जीपीएफ भुगतान के लिए 359.89 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी गई है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की पहली किस्त 40 करोड़ रुपये जारी कर दी गई है।" मिजोरम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपनी नई सरकार द्वारा शुरू की गई कई प्रमुख पहलों पर भी प्रकाश डाला।
इनमें मिजोरम सतत निवेश नीति, 2024 की शुरूआत और मिजोरम लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत वितरण योग्य सेवाओं में वृद्धि शामिल है, जो 140 से बढ़कर 192 हो गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार जल्द ही अपनी प्रमुख हैंड होल्डिंग नीति शुरू करने वाली है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों में हाल ही में शुरू किया गया एमएसएमई एलिवेट मिजोरम कार्यक्रम शामिल है, जो एमएसएमई उत्पादकता बढ़ाने और उसे गति देने के साथ जुड़ा हुआ है, रुइह्लो डो पर मिजोरम राज्य कोर समिति का पुनरुद्धार, मिजो डायस्पोरा सेल और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सेल दोनों की स्थापना, और योजना विभाग के तहत परिवर्तन के लिए राज्य संस्थान की स्थापना शामिल है।" (एएनआई)