Mizoram मिजोरम : कुकी-जो जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था कुकी-जो परिषद (केजेडसी) ने अधिकारियों को अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें सैबोल गांव में कुकी-जो महिलाओं पर क्रूर हमले को संबोधित करने वाले समझौते के तत्काल कार्यान्वयन की मांग की गई है। कथित तौर पर मणिपुर राज्य-पर्यवेक्षित सशस्त्र बलों (भारतीय सेना को छोड़कर) द्वारा आयोजित इन कृत्यों ने सांप्रदायिक तनाव को और गहरा कर दिया है। परिषद ने कुकी-जो और मैतेई समुदायों
के बीच टकराव को रोकने के लिए बनाए गए तटस्थ क्षेत्र "बफर जोन" में शांति बनाए रखने में विफल रहने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की निंदा की। केजेडसी ने इस लापरवाही को "कुकी-जो लोगों की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए जानबूझकर की गई उपेक्षा" कहा, जो समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे उत्पीड़न और विनाश के खतरों को उजागर करता है। निर्णायक कदम उठाते हुए, परिषद ने 12 घंटे के भीतर समझौते को तत्काल लागू करने की मांग की है। यदि यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कुकी-जो के सभी बसे जिलों में राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी लगाने की कसम खाई है, जिससे प्रमुख आपूर्ति मार्ग बाधित होने तथा तनाव और बढ़ने की संभावना है।