मिजोरम को मणिपुर के 12,600 लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए केंद्र की सहायता का इंतजार है
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मिजोरम सरकार अभी भी जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर के 12,600 से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता का इंतजार कर रही है।
मिजोरम के गृह आयुक्त और सचिव एच लालेंगमाविया ने कहा कि मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने मई में उन विस्थापित लोगों के लिए तत्काल राहत पैकेज के रूप में 10 करोड़ रुपये की मांग की थी।
लालेंगमाविया ने रविवार को पीटीआई-भाषा को बताया, "हमें अब तक केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली है। राज्य सरकार ने मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्वयं धन जुटाया है।"
उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र जल्द ही इन लोगों के लिए धन मंजूर करेगा, जिन्होंने 3 मई को पड़ोसी राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद मिजोरम में शरण ली है।
लालेंगमाविया ने यह भी कहा कि मिजोरम प्रशासन ने विधायकों, सरकारी कर्मचारियों, बैंकरों और अन्य लोगों से दान मांगा है।
उन्होंने कहा, "हमने संग्रह पूरा कर लिया है और मुझे अभी तक कुल एकत्रित राशि की रिपोर्ट नहीं मिली है।"
मिजोरम गृह विभाग के अनुसार, शुक्रवार तक मणिपुर के कुल मिलाकर 12,611 लोगों ने राज्य में शरण ली है।
इसमें कहा गया है कि उनमें से 4,440 ने कोलासिब जिले में, 4,265 ने आइजोल में और 2,951 ने सैतुअल में शरण ली।
शेष 955 लोग चम्फाई, ममित, सियाहा, लॉन्गत्लाई, लुंगलेई, सेरछिप, ख्वाज़ावल और हनाथियाल जिलों में रहते हैं।
सरकार और ग्रामीण अधिकारियों ने आइजोल, कोलासिब और सैतुअल में 38 राहत शिविर स्थापित किए हैं।
राज्य सरकार, गैर सरकारी संगठनों, चर्चों और ग्रामीणों ने विस्थापित लोगों को भोजन और अन्य बुनियादी चीजें प्रदान कीं।
मई की शुरुआत में मणिपुर में मेइतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद पहली बार झड़पें हुईं।
मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी - नागा और कुकी - आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं।