Mizoram मिजोरम : मिजोरम विधानसभा ने राज्य में पहला सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया।5 मार्च को विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री वनलालथलाना द्वारा पेश किए गए मिजोरम राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना है, ताकि नीति के कार्यान्वयन के 15 वर्षों के भीतर कॉलेजों की संबद्धता को पूरा करने के लिए एक शिक्षण-गहन विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके।वनलालथलाना ने कहा कि एकमात्र मिजोरम विश्वविद्यालय (एमजेडयू), एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2035 तक स्वचालित रूप से एक शोध-गहन विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाएगा, और एनईपी के अनुसार, राज्य में मौजूदा 21 कॉलेजों द्वारा कोई और संबद्धता नहीं की जा सकेगी।उन्होंने कहा, "राज्य में मौजूदा कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के लिए एक शिक्षण-गहन राज्य विश्वविद्यालय होना अनिवार्य है," उन्होंने कहा, यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों की जरूरतों को भी पूरा करेगा क्योंकि एमजेडयू में सीटें सीमित हैं।
उन्होंने कहा कि यदि एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है, तो सभी राज्य संचालित कॉलेज घटक कॉलेज होंगे, और निजी कॉलेज संबद्ध हो सकते हैं।मंत्री ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय, अपनी स्थापना के बाद, व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में भी मदद करेगा, जैसा कि एनईपी द्वारा लक्ष्य किया गया है।वनलालथलाना ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय एक क्लस्टर मॉडल में स्थापित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कॉलेजों और संस्थानों को एक ही ढांचे के तहत काम करने के लिए जोड़ा जाएगा, और इसे शुरू में आइजोल में स्थापित किया जाएगा।