मिज़ोरम Mizoram : मिजोरम में कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, राज्य सरकार कोलासिब और ममित जिलों में सुपारी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर रही है। यह कदम नकदी फसल के मूल्य संवर्धन में सुधार और स्थानीय किसानों को सहायता प्रदान करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।यह जानकारी मंगलवार को एक बैठक के दौरान साझा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने राज्य के भूमि संसाधन, मृदा और जल संरक्षण विभाग द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की।लालदुहोमा ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, उन्होंने कार्य के प्रभावी निष्पादन की आवश्यकता पर बल दिया।
एक बयान के अनुसार, भूमि संसाधन सचिव लालसांगलियाना ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में बोलते हुए कहा कि कोलासिब के चम्फाई और ममित जिले के जमुआंग में सुपारी प्रसंस्करण इकाइयां उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) से वित्तीय सहायता के साथ स्थापित की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में रबर, कॉफी, सुपारी और झाड़ू जैसी नकदी फसलों की रोपाई, कृषि संपर्क सड़कों का निर्माण, पहाड़ी पर सीढ़ीनुमा खेती और गोदामों का निर्माण किया गया है।यह निर्णय लिया गया कि किसानों के समक्ष चुनौतियों के कारण अगले वर्ष से झाड़ू की ग्रेडिंग बंद कर दी जाएगी।लालदुहोमा सरकार किसानों से चार नकदी फसलें - अदरक, हल्दी, मिजो मिर्च और झाड़ू - खरीद रही है।यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में कॉफी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और रबर क्लस्टरों को 100 सब्सिडी वाली रबर रोलिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी, बयान में कहा गया है।