राज्यपाल डॉ हरि बाबू कंभमपति ने मत्स्य किसानों की सहायता पर चर्चा के लिए मत्स्य विभाग और बैंकरों की संयुक्त बैठक

राज्यपाल डॉ हरि बाबू कंभमपति ने राज्य में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास में आज राजभवन में मत्स्य विभाग के अधिकारियों और मिजोरम में शीर्ष बैंकों के प्रमुख प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की। इस बैठक में, राज्यपाल ने दोनों पक्षों के साथ चर्चा की कि कैसे पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की सहायता से शुरू की गई पहल को पूरक बनाया जा सकता है और बैंकों से किसानों की ऋण सहायता द्वारा संचालन में लाया जा सकता है।

शुरुआत में, राज्यपाल ने मछली पालन गतिविधियों के लिए मिजोरम में विशाल संभावित क्षेत्र का हवाला दिया, जिसे अभी विकसित किया जाना है, जैसा कि मत्स्य विभाग की रिपोर्ट में परिलक्षित होता है, जिसके साथ उन्होंने हाल ही में एक बैठक की थी। उन्होंने साझा किया कि राज्य का घरेलू मछली उत्पादन प्रति वर्ष इसकी आवश्यक मछली की मांग का केवल 30% (लगभग) है। उन्होंने खेती के क्षेत्रों में वृद्धि, बर्फ संयंत्रों की स्थापना, इन्सुलेटेड वैन की शुरूआत और घरेलू मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यकताओं के माध्यम से इस अंतर को भरने का सुझाव दिया, किसान बड़ी मात्रा में आय अर्जित करेंगे और राज्य के खजाने के लिए महत्वपूर्ण राजस्व भी उत्पन्न करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्यपाल डॉ हरि बाबू कंभमपति ने राज्य के मत्स्य विभाग से तकनीकी सहायता, पर्यवेक्षण, योजना और निगरानी के साथ किसानों के वित्तपोषण में बैंकों के हस्तक्षेप का सुझाव दिया। इस संबंध में, उन्होंने दोनों पक्षों से जल्द से जल्द एक व्यवहार्य कार्य योजना तैयार करने का आग्रह किया।

इस बैठक में मत्स्य विभाग के सचिव पु ललदांगलियाना के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों की एक टीम थी. जबकि, बैंकों का प्रतिनिधित्व पु वी जयचंद्र, अध्यक्ष, मिजोरम ग्रामीण बैंक, पी टी लालमुआनपुई, अध्यक्ष, मिजोरम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक और पु राकेश रवि, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मिजोरम ने किया। बैठक में प्रत्येक समूह ने अपने प्रस्ताव और सुझाव रखे। वे आधिकारिक संचार, संयुक्त निगरानी, ​​एक जागरूकता अभियान और अन्य आवश्यक कार्यों के माध्यम से इस परामर्श का पालन करने पर भी सहमत हुए।