AIZAWL आइज़ोल : मिज़ोरम में इस साल जनवरी से जून तक शराब से जुड़ी जटिलताओं के कारण पाँच महिलाओं समेत कम से कम 49 लोगों की जान चली गई है, यह खुलासा राज्य आबकारी एवं मादक पदार्थ विभाग के आयुक्त ज़ेड. लालहमंगइहा ने किया है। इस खोज ने राज्य में नशीली दवाओं, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ लड़ाई को और भी तेज़ कर दिया है।
आबकारी एवं मादक पदार्थ विभाग ने देशी या स्थानीय स्तर पर उत्पादित शराब, जिसे मानव उपयोग के लिए खतरनाक बताया गया है, की सुरक्षा का विश्लेषण करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। 2023 में एक नमूना दिल्ली की एक प्रयोगशाला में भेजा गया था, जहाँ परीक्षण के बाद इसकी अत्यधिक विषाक्तता साबित हुई। इस साल की शुरुआत में एक और नमूना भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट एक बार फिर असंतोषजनक आई। अगले कदम के रूप में, विभाग परीक्षण के लिए कोलकाता की एक प्रयोगशाला में तीसरा नमूना भेजने की योजना बना रहा है।
मिज़ोरम शराब (निषेध) अधिनियम, 2019, जो राज्य में शराब के उत्पादन, बिक्री, उपभोग और आयात पर प्रतिबंध लगाता है, को लागू करने के लिए, विभाग के अधिकारियों ने होटलों और रेस्टोरेंट में जाँच बढ़ा दी है। वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आइज़ोल और अन्य ज़िला मुख्यालयों में नियमित रूप से रात्रिकालीन गश्त भी कर रहे हैं।
इन गश्तों में, अधिकारियों ने सड़कों, बाज़ारों या घरों के बाहर सो रहे 100 से ज़्यादा बेघर लोगों की पहचान की। लालहमंगइहा ने बताया कि इनमें से ज़्यादातर लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं और कई अन्य लोगों को उनकी स्थिति के कारण उनके परिवारों ने त्याग दिया है।
निषेध कानून के बावजूद, सरकार ने स्थानीय स्तर पर उगाए गए फलों और अनाज से शराब बनाने और बेचने के लिए 101 परमिट दिए हैं। इनमें से 99 परमिट व्यक्तियों के लिए और एक-एक सोसाइटी और एक क्लब के लिए हैं। ये सभी स्थानीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत दिए गए हैं।
10 मार्च को, मिज़ोरम विधानसभा ने प्रतिबंध कानून में एक संशोधन को मंज़ूरी दे दी, जिसके तहत केवल स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों जैसे अदरक, केला, ड्रैगन फ्रूट, पैशन फ्रूट, अनानास, आंवला, अमरूद, स्टारफ्रूट, गन्ना, कटहल, तरबूज और हनीड्यू मेलन से बनी वाइन और फ्रूट बियर के उत्पादन और बिक्री को अनुमति दी गई।
इस संशोधन में विदेशी और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और पर्यटकों के लिए विशेष परमिट का भी प्रावधान है। राज्य के आबकारी और मादक पदार्थ मंत्री लालिंगिंघलोवा हमार ने संशोधन पेश करते हुए स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसानों को अपनी उपज को वाइन और बियर जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में संसाधित करने की अनुमति देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है।
हालांकि, इस विधेयक का विधानसभा में विरोध हुआ और पारित होने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।