राज्य मंत्रिमंडल ने आरक्षण नीति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया

शिलांग: मेघालय कैबिनेट ने 25 अगस्त को राज्य आरक्षण नीति पर विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए मंत्री अम्परीन लिंगदोह ने बताया कि समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मूल चंद गर्ग करेंगे और सदस्यों में संवैधानिक कानून में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डॉ. सतीश चंद्र, प्रोफेसर डीबी कुमार शामिल होंगे। एनईएचयू से समाजशास्त्र के विशेषज्ञ, प्रोफेसर चंद्र शेखर, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, मुंबई से जनसंख्या अध्ययन के विशेषज्ञ, और प्रोफेसर सुभदीप मुखर्जी, आईआईएम, शिलांग से अर्थशास्त्र विशेषज्ञ।

लिंग्दोह ने कहा, "समिति के लिए संदर्भ की शर्तें वर्तमान आरक्षण नीति का अध्ययन करना और यदि आवश्यक हो तो संशोधनों की सिफारिश करना, सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करना, सभी हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों का दौरा करना होगा।"

उन्होंने बताया कि समिति को अपना कार्य पूरा करने के लिए 12 महीने का समय दिया जाएगा।