जिसे खनिकों और निर्यातकों के लिए अच्छी खबर कहा जा सकता है, केंद्र सरकार ने मेघालय में कोयले के वैज्ञानिक खनन का मार्ग प्रशस्त करते हुए राज्य के चार खनिकों की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।
सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने हाल ही में एक बैठक के दौरान राज्य सरकार को सूचित किया कि चार खनिकों द्वारा प्रस्तुत भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।
कोयले का वैज्ञानिक खनन शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से पहले चारों खनिकों को अपनी खनन योजना सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।
सीएम ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए कोयला खनन पर प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि भूमि का स्वामित्व राज्य के स्थानीय आदिवासियों के पास है और उसके आधार पर कोयला खनन पर प्रतिबंध हटा दिया गया।"
मार्च 2022 में, केंद्र और राज्य सरकार ने पूर्वेक्षण और खनन लाइसेंस के लिए नियम और एसओपी बनाए। बाद के महीनों में, सरकार को पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें केंद्र सरकार को भेज दिया गया।
राज्य में अवैध खनन के बड़े पैमाने पर मामलों के बारे में याद दिलाते हुए, सीएम ने कहा कि कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम के तहत प्रावधान हैं। उन्होंने कहा: "अब जब राज्य कोयला खनन फिर से शुरू करने के करीब है, मुझे उम्मीद है कि लोग अवैध कोयला खनन का सहारा नहीं लेंगे।"
निकाले गए कोयले की नीलामी के बारे में उन्होंने कहा कि यह चल रही है।