शिलांग: मेघालय की राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा करने वाली विशेषज्ञ समिति ने राजधानी शिलांग और सभी जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की योजना की घोषणा की।
यह निर्णय आज मेघालय सरकार के अधिकारियों के साथ उनकी दूसरी शारीरिक बैठक के बाद आया है।
समिति हितधारकों की प्रतिक्रिया और सुझावों के आधार पर अन्य स्थानों पर अतिरिक्त सुनवाई आयोजित करने पर विचार करेगी।
वे जल्द ही एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी करेंगे, जिसमें वर्तमान आरक्षण नीति पर परामर्श, टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।
सितंबर 2023 में गठित, समिति का कार्य मौजूदा नीति की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो बदलावों की सिफारिश करना है।
इसमें राज्य भर के हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल है।
समिति का निर्माण वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) की मांगों के बाद किया गया, जिन्होंने मई-जून 2023 में भूख हड़ताल के माध्यम से समीक्षा का आह्वान किया था।