मेघालय सरकार ने अपने कर्मचारियों को प्रेस या सोशल मीडिया पर अपने विचारों को प्रसारित नहीं करने के लिए कहा है, जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ सीधे संघर्ष में हैं।
आयुक्त और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार सचिव (ए) आर लिंगदोह द्वारा शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में कर्मचारियों को ऐसे बयान देने से रोक दिया गया है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने की क्षमता है। उसके नाम से या गुमनाम रूप से या छद्म नाम से प्रकाशित कोई भी दस्तावेज।
कर्मचारी ऐसे बयान नहीं दे सकते हैं जो केंद्र सरकार और एक विदेशी राष्ट्र की सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा कर सकते हैं।
सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन मेघालय सेवा (आचरण) नियम, 2019 के नियम 8 के उल्लंघन में पाए जाने पर विभागीय कार्यवाही को आकर्षित करेगा। (UNI)