Mizoram : बिजली सेक्टर के लिए 6 करोड़ देने की तैयारी, केंद्र सरकार की घोषणा
Mizoram मिजोरम: केंद्रीय बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को मिजोरम के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के बिजली सेक्टर को मजबूत करने के लिए 6 करोड़ रुपये जारी करने के लिए तैयार है। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) मिजोरम यूनिट के मीडिया कन्वीनर जॉनी ललथनपुइया ने दी।
यह घोषणा आइजोल में हुई एक बैठक के दौरान की गई, जिसमें राज्य के बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी मिजोरम के अध्यक्ष और विधायक के. बिछुआ ने की। बैठक में राज्य से जुड़े कई विकास और प्रशासनिक मुद्दों को उठाया गया, जिनमें लंबित केंद्रीय फंड, आवास योजनाओं का क्रियान्वयन और शहरी आजीविका से जुड़ी योजनाएं शामिल थीं।
बैठक के दौरान दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (DAY-NULM) के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने बताया कि इन कर्मचारियों को कई प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर असर पड़ता है।
बीजेपी मिजोरम अध्यक्ष के. बिछुआ ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष राज्य में लंबित केंद्रीय फंड को जल्द जारी करने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कई विकास परियोजनाएं फंड की कमी के कारण धीमी गति से चल रही हैं, जिससे जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बिजली विभाग से जुड़े लंबित फंड को जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह भी किया।
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि बिजली क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को प्राथमिकता दे रही है और मिजोरम जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
माना जा रहा है कि प्रस्तावित 6 करोड़ रुपये की राशि से मिजोरम में बिजली आपूर्ति व्यवस्था, वितरण प्रणाली और संबंधित ढांचे को सुधारने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा सकेगा।
इस बैठक को राज्य और केंद्र के बीच विकास समन्वय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि यदि लंबित फंड समय पर जारी किए जाते हैं, तो कई विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
फिलहाल राज्य में बिजली और शहरी विकास से जुड़े कई मुद्दे चर्चा में हैं, और केंद्र सरकार की ओर से की गई यह घोषणा आने वाले समय में इन क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद जगाती है।