मेघालय : 10 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में विकसित, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने चेतावनी दी

जैसा कि मेघालय का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 10 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में विकसित होना है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने चेतावनी दी है कि पिछले पांच वर्षों में राज्य की उधारी प्रवृत्ति में 63% से अधिक की वृद्धि हुई है और इस वजह से राज्य ऋण जाल में फंस सकता है। हाल ही में बजट सत्र में मेघालय के लिए पेश की गई 2021-22 की वित्त रिपोर्ट में, कैग ने कहा कि राज्य का कुल ऋण 9,485.08 करोड़ रुपए (2017-18) से 63.22% बढ़कर 15,481.09 करोड़ रुपए (2021-22) हो गया है।

कुल ऋणों में से, लगभग 73% बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण के रूप में आंतरिक हैं। कैग ने नोट किया कि अन्य 23% सार्वजनिक खाता देनदारियां हैं और लगभग 4% केंद्र सरकार से ऋण है। जीएसडीपी प्रतिशत के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2017-18 में कुल ऋण जो 32.14% था, 2021-22 में लगभग 41% तक बढ़ गया है। वार्षिक तुलना में, 2021-22 वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया ऋण में 13.67% (1,862.35 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई।

आंतरिक ऋण 11,244.83 करोड़ रुपए है और कुल बकाया सार्वजनिक ऋण (11,912.82 करोड़ रुपए) का लगभग 94.39% है। यहां तक कि 2021-22 के दौरान 699.55 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान भी वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 112.66 करोड़ रुपये अधिक था क्योंकि सरकार ने बाजार ऋण के रूप में 1,608.00 करोड़ रुपये उधार लिए थे। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, "यह इंगित करता है कि नए बाजार ऋणों का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा ऋणों की सर्विसिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो भविष्य में कर्ज के जाल में फंस सकता है।"

यह भी नोट किया गया कि राज्य सरकार अधिक से अधिक ऋण लेकर अपने मौजूदा ऋणों की सेवा कर रही है। बजट सत्र में, 20 से 28 मार्च तक, मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सदन को बताया कि कर्ज या कर्ज के जाल से डरने की कोई बात नहीं है। “ऋण सरकार के खर्च का हिस्सा हैं। हर सरकार कर्ज लेती है। चिंता की कोई बात नहीं है। श्री संगमा ने यह भी कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़कर 10 अरब डॉलर (80,000 करोड़ रुपए) हो जाएगी।

कैग ने हालांकि चिंता व्यक्त की है कि जीएसडीपी का सार्वजनिक ऋण प्रतिशत 31.49% था और मेघालय राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित 28% की सीमा से अधिक था। इसने सुझाव दिया कि कर्ज के जाल से बचने के लिए, राज्य को "भविष्य की ऋण चुकौती के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए" पर्याप्त गति से अपना जीएसडीपी बढ़ाना चाहिए।