शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक केंद्रीय योजना के तहत हर जिले में जलाशयों के कायाकल्प का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया।
अदालत ने कहा, "केंद्रीय योजना के तहत, हर जिले में एक एकड़ के न्यूनतम तालाब क्षेत्र वाले 75 जल निकायों का कायाकल्प किया जाना है, जिसमें ऐसे जल निकायों की पारिस्थितिक और उत्पादक उपयोगिता की बहाली भी शामिल है।"
अदालत उमियम झील की सफाई पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एमिकस क्यूरी की ओर से स्थगन की मांग की गई थी जो छुट्टी पर हैं।
"यह आशा की जाती है कि परियोजना को सही ढंग से लिया गया है और शुरुआत के लिए, सभी जल निकायों को साफ रखा गया है और उनके आसपास रहने वाले लोगों को जल निकायों को साफ रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया है ...
"जहां तक उमियम झील का सवाल है, उसके आसपास की गंदगी और पानी के किनारे दिखाई दे रहे हैं। भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि मौज-मस्ती करने वालों पर लगाम लगाई जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रोत्साहन दिया जाए कि प्लास्टिक, कचरा या अन्य कचरा जानबूझकर पानी में न फेंके जाए, "अदालत ने कहा।
राज्य अपने नवीनतम हलफनामे में योजना की प्रगति पर रिपोर्ट करेगा।