SHILLONG शिलांग: भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी (बीआईपीपी), इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) की टीम मेघालय की राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि सार्वजनिक नीति के नेताओं, सरकारी अधिकारियों, निजी निगमों और विकास क्षेत्र को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जा सके।
चल रहे सहयोग के हिस्से के रूप में, भारती इंस्टीट्यूट की टीम ने राज्य योजना विभाग के सहयोग से मेघालय डेटा पोर्टल (एमडीपी), www.meghalayadataportal.com, एक ओपन-एक्सेस डेटा प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया है। यह पोर्टल प्रशासकों, शोधकर्ताओं, छात्रों, पत्रकारों और आम जनता के लिए उपयोगी है। आईएसबी के सहयोग से मेघालय सरकार की यह पहल देश में ओपन डेटा इकोसिस्टम विकसित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
नीति निदेशक डॉ. आरुषि जैन, एसोसिएट डायरेक्टर दीप्ति सोनी और इंडिया डेटा पोर्टल और मेघालय डेटा पोर्टल की प्रोजेक्ट लीड अमृता चक्रवर्ती की टीम ने हाल ही में पोर्टल के नेविगेशन पर सरकारी विभागों के 40 से अधिक अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। राज्य के अधिकारी साक्ष्य-आधारित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डेटा के आधार पर विभिन्न नीतिगत निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। कार्यशाला की शुरुआत डॉ. जैन ने की, जिन्होंने आईएसबी के इंडिया डेटा पोर्टल और मेघालय डेटा पोर्टल के विकास पर पृष्ठभूमि प्रदान की। चक्रवर्ती ने डेटा और अंतर्दृष्टि-समर्थित सत्र का संचालन किया, जिसमें उपस्थित लोगों को खाद्य और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, अपराध, ग्रामीण विकास, सामाजिक-आर्थिक, वित्तीय समावेशन, जलवायु भेद्यता और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों से कई उदाहरणों के साथ पोर्टल के विस्तृत विवरण के माध्यम से ले जाया गया। इससे पहले, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने योजना भवन में मेघालय राज्य लोक सेवा वितरण आयोग के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। मेघालय राज्य लोक सेवा के मुख्य आयुक्त एम एस राव और राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी टी दखर ने कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में कदम उठा रही है कि हर विभाग में नागरिक-केंद्रित शासन की पूरी अवधारणा को लागू किया जा रहा है।