गुवाहाटी: निवासियों द्वारा मदद की गुहार लगाने के बाद मेघालय मानवाधिकार आयोग (एमएचआरसी) ने लुम सर्वे में घरों के विध्वंस में हस्तक्षेप किया है।
द शिलांग टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एमएचआरसी ने स्थिति का स्वत: संज्ञान लिया, यानी उन्होंने समाचार रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई शुरू की।
आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 30 मई तक मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
यह HYC (Hynniewtrep नेशनल यूथ फ्रंट) के सदस्यों द्वारा गुरुवार को लगभग 80 आवासों को ध्वस्त करने के बाद आया है।
एचवाईसी ने संरचनाओं को हटाने के लिए पूर्वी खासी हिल्स जिला प्रशासन को दो सप्ताह की समय सीमा जारी की थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि ये अवैध रूप से निवासियों द्वारा बनाई गई थीं।
उल्लेखनीय है कि झुग्गी-झोपड़ी के निवासियों को अक्सर "बांग्लादेशी मूल" का अवैध निवासी कहा जाता है।
उन्होंने मेघालय सरकार से सहायता की अपील की है.