Meghalaya : शिलांग के 47 इलाकों में लगेगा हाई-टेक सीसीटीवी सिस्टम, अपराधियों की खैर नहीं
Guwahati गुवाहाटी: मेघालय सरकार ने शिलांग के 47 इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ एक बहुआयामी सुरक्षा पहल शुरू की है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निगरानी नेटवर्क को एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने गुरुवार को गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक संगठनों और दोरबार श्नोंग के प्रतिनिधियों सहित सामुदायिक हितधारकों के साथ एक विस्तृत बैठक के बाद इस पहल का अनावरण किया।
सरकार ने कमजोर समूहों के लिए सुरक्षा और सहायता प्रणालियों में सुधार के लिए उनसे सुझाव मांगे।
संगमा ने कहा, "हम अपने निगरानी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं और एक सुरक्षित शिलांग के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।"
पहले चरण के तहत, सात इलाकों में सीसीटीवी सिस्टम पहले से ही चालू हैं।
शेष 40 इलाकों को अगले दो महीनों में कवर किया जाएगा। प्रत्येक इलाके में उप-कमांड केंद्र स्थापित करने की योजना भी चल रही है।
ये केंद्र स्थानीय प्रमुखों (रंगबाह श्नोंग) के लिए सुलभ होंगे और बाद में वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कमान केंद्र के साथ एकीकृत हो जाएँगे।
बैठक में हितधारकों ने परेशान युवाओं की सहायता के लिए परामर्श केंद्र स्थापित करने और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की तैनाती की भी सिफ़ारिश की।
राज्य सरकार इन सुझावों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रतिभागियों ने युवाओं की समस्याओं को लक्षित करते हुए बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग और सशक्त जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री संगमा ने अपराध के आंकड़ों में हालिया गिरावट को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने नए मामलों पर चिंता व्यक्त की और समुदायों से सतर्क रहने का आग्रह किया।
उन्होंने नागरिकों को यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली असत्यापित सामग्री पर प्रतिक्रिया न करने के लिए भी आगाह किया और चेतावनी दी कि गलत सूचना अनावश्यक सार्वजनिक अशांति पैदा कर सकती है।
एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हुए, संगमा ने अभिभावकों, स्कूलों और स्थानीय संस्थानों से बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने का आग्रह किया, जिसमें उचित और अनुचित शारीरिक सीमाओं को समझना भी शामिल है।
उन्होंने दोहराया कि दीर्घकालिक समाधान प्रौद्योगिकी, सामुदायिक जागरूकता और उत्तरदायी शासन के संयोजन में निहित हैं।