मेघालय : उच्च न्यायालय ने इस साल के बजट सत्र के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग करने वाले एक विशेष प्रस्ताव को खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष थॉमस ए संगमा के फैसले को बरकरार रखा है। यह बर्खास्तगी विपक्षी दल के एक विधायक द्वारा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में की गई।
वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी (वीपीपी) के विधायक एडेलबर्ट नोंग्रम ने सत्र के दौरान एक विशेष प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें मेघालय के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की गई थी। हालाँकि, अध्यक्ष ने प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी, जिससे नोंग्रम को उच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती देकर कानूनी सहारा लेना पड़ा।
अपने आदेश में, न्यायमूर्ति एचएस थांगख्यू ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय, हालांकि गंभीर सार्वजनिक महत्व का मामला शामिल है, अवैध या असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 122(2) का हवाला देते हुए विधानसभा के भीतर प्रक्रिया और कामकाज के संचालन को विनियमित करने में अध्यक्ष के अधिकार की अंतिमता पर जोर दिया।
न्यायमूर्ति थांगख्यू ने कहा, "इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 212 के लागू होने के कारण न्यायिक समीक्षा उपलब्ध नहीं होने के कारण, इस रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाता है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।"