मेघालय सरकार ने मनरेगा कार्यान्वयन मुद्दों पर केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की
मेघालय : सामुदायिक और ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्री एटी मंडल ने सोमवार, 13 मई को घोषणा की कि उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले मुद्दों के लिए मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पहले इन समस्याओं को रेखांकित करते हुए एक पत्र लिखा था, उम्मीद जताई थी कि चुनाव के बाद इनका समाधान हो जाएगा।
मंडल ने भुगतान प्रणाली को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में पहचाना, क्योंकि कई जॉब कार्ड धारकों ने अपने कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, जो अब भारत सरकार द्वारा अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से संबंधित मंत्री को पत्र लिखने का अनुरोध किया गया है.
मंडल ने आगे सामग्री घटक निधि जारी करने से जुड़ी कठिनाइयों पर चर्चा की, जिसमें कहा गया कि उनका हिस्सा समय पर जारी किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया दिल्ली से धन जारी करने पर निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनावों ने समन्वय को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों को चिह्नित कर लिया गया है।