Shillong शिलांग: राज्य की शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाने हेतु सुधारों की सिफ़ारिश करने हेतु गठित मेघालय राज्य शिक्षा आयोग ने बुधवार को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
शिक्षकों, पेशेवरों और शिक्षक संघों के साथ परामर्श के बाद तैयार की गई यह रिपोर्ट, स्कूलों के एकीकरण, उच्च शिक्षा सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र प्रदर्शन और शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने इस रिपोर्ट को राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक "महत्वपूर्ण मील का पत्थर" बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ये सिफ़ारिशें आयोग द्वारा ज़मीनी हक़ीक़तों का अध्ययन करने, कमियों की पहचान करने और व्यावहारिक समाधान तैयार करने के दो वर्षों के कठिन परिश्रम का परिणाम हैं।" उन्होंने आगे कहा कि यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए एक रोडमैप का काम करेगी।
नवंबर 2022 में एक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा आयोग का गठन किया गया, जुलाई 2023 में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया और अगस्त 2023 में इसने काम करना शुरू कर दिया। तब से, इसने राज्य भर के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए, व्यवस्था-व्यापी सुधारों के उद्देश्य से व्यापक चर्चाएँ की हैं।
संगमा ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोनों को इस घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि मेघालय में पहुँच, गुणवत्ता और शिक्षण परिणामों में सुधार के लिए सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी, उन्हें नीतिगत उपायों में शामिल किया जाएगा और चरणों में लागू किया जाएगा।