SHILLONG.शिलांग: 1 मई को एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मेघालय मंत्रिमंडल ने राज्य के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए एक व्यापक योजना को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में छह सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक संस्थानों में अपग्रेड करना और 11 मौजूदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नई शैक्षणिक धाराएँ शुरू करना शामिल है। सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने हाल ही में माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र
(SSLC) परीक्षाओं में उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत के कारण लगभग 12,000 कक्षा 11 सीटों की कमी का हवाला देते हुए कैबिनेट बैठक के बाद इस कदम की घोषणा की।
लिंगदोह ने कहा, "कुल मिलाकर, छह सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा, और 11 विद्यालय, जिनमें कुछ निश्चित धाराएँ नहीं हैं, अब नई धाराएँ शुरू करेंगे।" इस पहल पर राज्य को सालाना लगभग ₹10.81 करोड़ खर्च करने की उम्मीद है और इसमें विस्तार का समर्थन करने के लिए 137 नए शिक्षण पदों का सृजन शामिल है। सरकार का लक्ष्य न केवल प्रवेश क्षमता को बढ़ाना है, बल्कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के असमान वितरण को भी संबोधित करना है, जो वर्तमान में शहरी इलाकों में केंद्रित हैं, विशेष रूप से खासी-जयंतिया हिल्स क्षेत्र में। अपग्रेड और नई धाराओं को जोड़ने का काम अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शुरू होने की उम्मीद है, जो आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन के अधीन है।
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