मेघालय : सरकारी कर्मचारियों के प्रेस या सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने पर लगाया प्रतिबंध

शिलांग। मेघालय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रेस या सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक सर्कुलर में मेघालय सरकार ने अपने कर्मचारियों से प्रेस या सोशल मीडिया पर अपने विचारों को प्रसारित नहीं करने को कहा, जो 'सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के सीधे संघर्ष में हैं।'

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार (ए) विभाग के आयुक्त और सचिव, आर लिंगदोह द्वारा जारी परिपत्र में कर्मचारियों को ऐसे बयान देने से रोक दिया गया है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों को शर्मिंदा करने की क्षमता रखते हैं। उसके नाम से या गुमनाम रूप से या छद्म नाम से प्रकाशित कोई भी दस्तावेज।

'कोई भी सरकारी कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर किसी भी प्रसारण में या अपने नाम से या गुमनाम रूप से, छद्म नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रकाशित किसी भी दस्तावेज़ में या प्रेस को या किसी सार्वजनिक भाषण में कोई संचार नहीं करेगा। तथ्य या राय का कोई बयान-जिसका केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी मौजूदा या हालिया नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो या जो केंद्र सरकार और किसी भी राज्य की सरकार के बीच संबंधों को शर्मसार करने में सक्षम हो या जो केंद्र सरकार और किसी भी विदेशी देश की सरकार के बीच संबंधों को शर्मसार करने में सक्षम है।'