मेघालय : 2012 से अब तक हिरासत में मौत की 38 घटनाएं हो चुकी, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

मेघालय में 2012 से अब तक हिरासत में मौत की 38 घटनाएं हो चुकी हैं। मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मेघालय उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एचएस थांगख्यू की पीठ ने कहा कि यह पता लगाने के लिए एक अभ्यास किया जाना चाहिए कि कौन सी हिरासत में मौतें अप्राकृतिक थीं।

मेघालय उच्च न्यायालय ने हिरासत में मौत के शिकार व्यक्ति के परिवार के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की अस्थायी राशि भी तय की जिनकी अस्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई। इसमें कहा गया है कि अगर मृतक की उम्र 40 से कम है तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

इसके अलावा मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य द्वारा इंगित 38 के अलावा, हिरासत में होने वाली मौतों पर सूचना आमंत्रित करने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करे।

मेघालय उच्च न्यायालय ने कहा, विज्ञापनों जरिए यह भी बताना चाहिए कि 2012 के बाद की अवधि के दौरान राज्य द्वारा सरकार द्वारा बताए गए 38 लोगों के अलावा राज्य में किसी भी अन्य हिरासत में मौत पर सत्यापित जानकारी वाला कोई भी व्यक्ति सहायक दस्तावेजों के साथ अदालत को लिख सकता है या समर्थन में सभी विवरणों के साथ इस पीठ के सामने भी पेश हो सकता है।