MeECL कर्मचारियों ने बिजली 'निजीकरण' विधेयक का किया विरोध

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 को संसद में पेश किए जाने के विरोध में MeECL के कर्मचारी सोमवार को देश में कहीं और अपने समकक्षों के साथ शामिल हुए।

विरोध का आयोजन पंजीकृत MeECL (कर्मचारी) संघों और संघों (CCORMAU) की समन्वय समिति द्वारा किया गया था।

राष्ट्रव्यापी विरोध के हिस्से के रूप में, MeECL के कर्मचारी बिजली क्षेत्र के निजीकरण के केंद्र के कदम के खिलाफ तख्तियां लिए और नारेबाजी करते हुए लुम जिंगशाई में अपने कार्यालय के बाहर एकत्र हुए।

सभी जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीसीओआरएमयू के अध्यक्ष पी.के. चुलेट ने कहा कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022, मेघालय जैसे छोटे, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को प्रभावित करेगा।

उन्होंने कहा कि बिल से उपभोक्ताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

चुलेट ने कहा, "एमईईसीएल जैसी वितरण कंपनियों को निजी पार्टियों से अक्षय ऊर्जा खरीदनी होगी।"

उन्होंने कहा कि अंबानी समूह हाल ही में केंद्र के इस कदम को भुनाने के लिए अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ओरिएंट ग्रीन पावर, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड जैसी बड़ी फर्मों में शामिल हुआ है।

"यह बिजली क्षेत्र को संभालने के लिए निजी पार्टियों की रुचि को इंगित करता है। इस बिल से निजी कंपनियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से फायदा होगा।

CCORMAU ने कहा कि बिल का सबसे परेशान करने वाला पहलू यह है कि इसमें राज्यों की शक्ति का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि बिजली एक समवर्ती विषय है और केंद्र बिजली से संबंधित किसी भी निर्णय पर राज्य सरकार को दरकिनार नहीं कर सकता।