राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय स्तर पर गणित को अनिवार्य विषय बनाने पर विचार कर रही है। यदि निर्णय को मंजूरी मिल जाती है, तो एसएसएलसी परीक्षा में गणित अब वैकल्पिक विषय नहीं रहेगा।
शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण गणित और विज्ञान को वैकल्पिक कर दिया गया था."मेरी व्यक्तिगत राय में, यह निर्णय की समीक्षा करने का समय है। हम इस मामले पर फैसला करेंगे और मुझे लगता है कि गणित को एक अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए क्योंकि गणित के बिना उच्च अध्ययन के लिए जाना हमें कहीं नहीं ले जाएगा और छात्रों को भविष्य में संकट का सामना करना पड़ेगा।
यह कहते हुए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा, संगमा ने कहा कि राज्य के छात्रों को ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस होने की जरूरत है क्योंकि वे जीवन में आगे बढ़ते हैं।
मंत्री ने कहा, "हम एमबीओएसई पाठ्यक्रम की समीक्षा करने की प्रक्रिया में हैं ताकि इसे सीबीएसई प्रणाली के बराबर लाया जा सके ताकि हमारे बच्चे किसी से पीछे न रहें।" सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार 117 एलपी स्कूल भवनों के जीर्णोद्धार के लिए टेंडर जारी करेगी. उन्होंने कहा कि एमडीए 2.0 सरकार पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए स्कूलों के नवीनीकरण की कवायद जारी रखेगी।
उन्होंने विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए कुछ स्कूलों को गोद लें या अपनी विधायक योजनाओं से कुछ धनराशि अलग रखें।