केएसयू के महासचिव डोनाल्ड वी थाबा ने शुक्रवार को कहा कि चाहे देश का नाम वही रहे या इसे बदलकर भारत कर दिया जाए, जैसा कि विचार किया जा रहा है, खासी स्वदेशी समुदाय को कोई फायदा नहीं होने वाला है।
थबा ने अफसोस जताया कि केंद्र ने मजबूत कानून लागू करके स्वदेशी समुदाय की पहचान की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है।
उन्होंने यह भी देखा कि मेघालय के स्वदेशी समुदायों को क्षेत्र के अन्य राज्यों की तरह आईएलपी या अनुच्छेद 371 जैसे किसी भी मजबूत कानून द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है।
उनके अनुसार, केंद्र आईएलपी को लागू करने या खासी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है।
केएसयू नेता ने कहा, "हमारे लोगों की अधिकांश मांगें अभी भी लंबित हैं।"
उन्होंने कहा कि मेघालय शब्द भी राज्य के लोगों का मूल निवासी नहीं है क्योंकि यह शब्द भी "भारत" शब्द की तरह ही उसी स्रोत से बना है।