ऐसा लगता है कि सौभाग्य 'घोटाला' नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर एनपीपी के नेतृत्व वाली एमडीए सरकार को फिर परेशान करने लगा है।
शुक्रवार को सदन में पेश की गई कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि सौभाग्य और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ठेकेदारों को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया। यह टिप्पणी उस क्लीन चिट के विपरीत है जो एक जांच समिति ने कथित घोटालों पर राज्य सरकार को दी थी।
सीएजी ने पाया कि समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए बिना बीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति के परिणामस्वरूप डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के तहत टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को 1.96 करोड़ रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य को लागू करने के लिए, एमईपीडीसीएल ने टीकेसी के तहत 22 पुरस्कार पत्र (एलओए) जारी किए। दो योजनाओं के तहत पूरे किए गए कार्य के लिए बीमा शुल्क के भुगतान की शर्तें एलओए के नियमों और शर्तों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थीं।
एलओए ने कहा कि सामग्रियों की आपूर्ति के खिलाफ भुगतान निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने पर होगा, जबकि बीमा शुल्क के खिलाफ भुगतान बीमा पॉलिसी या प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति पेश करने पर जारी किया जाएगा।