शहरी मामलों के प्रभारी उपमुख्यमंत्री स्निआवभलंग धर ने कहा है कि सरकार हरिजन कॉलोनी के निवासियों के थेम इव मावलोंग से प्रस्तावित स्थानांतरण पर चर्चा के लिए अब हरिजन पंचायत समिति (एचपीसी) को आमंत्रित नहीं करेगी।
"नहीं, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। उन्होंने (एचपीसी) बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, इसलिए हम उन्हें (बातचीत के लिए) कैसे बुलाएंगे, ”धर ने कहा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के एचपीसी के फैसले के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए पहले ही एक हलफनामा दायर कर दिया था।
धर ने अपने हालिया बयान में कहा था कि सरकार के लिए एचपीसी के प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं था क्योंकि उनकी मांग बहुत अधिक थी।
एचपीसी के 25 अप्रैल, 2022 के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद सरकार एक खाका लेकर आई थी कि यूरोपीय वार्ड के भीतर 342 परिवारों में से प्रत्येक को 200 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उनके घरों के निर्माण की लागत भी वहन की जाए।
सरकार का प्रस्ताव थेम इव मावलोंग से 342 परिवारों को शिलांग म्यूनिसिपल बोर्ड (एसएमबी) की मौजूदा भूमि पर स्थानांतरित करने का है। हालांकि, एचपीसी ने हाल ही में सरकार को सौंपे गए अपने जवाब में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
सरकार ने यह भी कहा था कि वह निवासियों को एसएमबी की मौजूदा भूमि पर स्थानांतरित करने पर अपना रुख नहीं बदलेगी।