सरकार ने एचसी को यातायात प्रवाह को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया

राज्य सरकार ने बुधवार को मेघालय उच्च न्यायालय को बताया कि 53 पुरानी और अनुपयोगी बसों का निपटान किया गया है और बेहतर यातायात प्रबंधन में निवेश के लिए पर्याप्त राशि उत्पन्न हुई है।

एक सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता अमित कुमार ने शिलांग में यातायात के बेहतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई उपायों की ओर इशारा किया। अप्रयुक्त बसों की पहचान और निपटान उपायों में से एक है।

सरकार ने कहा कि अन्य बसों की पहचान करने की कवायद जारी है, जो जीर्ण-शीर्ण या मरम्मत से परे हैं, ताकि उनका भी निपटारा किया जा सके।

सरकार ने प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रिक बसों के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो यातायात के बेहतर प्रवाह और कम प्रदूषण को सुनिश्चित करेगा।

याचिकाकर्ता फिलिप ख्राबोक शती ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को नियमित आधार पर केवल एक छात्र को स्कूल ले जाने वाली निजी कारों को रोकने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। सरकार ने कहा कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली स्कूल बसों में छात्रों को लाने के लिए 82 प्रतिशत अभिभावकों का समर्थन प्राप्त किया गया है।

"एक सोसाइटी का गठन स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है कि स्कूली छात्र उनके लिए पेश की जाने वाली अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का लाभ उठाएं ताकि स्कूलों के आसपास निजी वाहनों की भीड़ कम हो सके। राज्य इस तरह के उद्देश्य के लिए 50 से 60 बसों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करता है, "मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगदोह की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा।