राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से आठ जून को तीन स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा लगातार कुछ वर्षों की अवधि में खाते जमा नहीं करने के मामले में एक पत्र मिला है। और जिला परिषदों में सीएजी की रिपोर्ट को गैर-सारणीबद्ध करने और कहा कि यदि आवश्यक समझा गया, तो जिला परिषदों में चूक पर जांच की जा सकती है।
मेघालय के राज्यपाल के आयुक्त और सचिव प्रवीण बख्शी द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि राज्यपाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ इस मामले को उठाया और उनके साथ एक मौखिक टेलीफोन पर बातचीत के बाद, उन्हें एक औपचारिक पत्र भी भेजा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे अपने व्यक्तिगत तत्काल हस्तक्षेप के माध्यम से संबंधित जिला परिषदों द्वारा खातों की समय पर और सही तैयारी सुनिश्चित करें।