मेघालय में विपक्षी कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का शनिवार को वादा किया। पार्टी ने अदरक, हल्दी, झाडू, काली मिर्च और अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का भी वादा किया।
27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि मेघालय की सांस्कृतिक और स्वतंत्र पहचान भाजपा से खतरे में है।
कांग्रेस के घोषणापत्र में मेघालय में केजी से 12वीं कक्षा तक हर बालिका को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की भी प्रतिबद्धता है और कांग्रेस नेता के अनुसार यह बालिकाओं को उनके सपनों, महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
कांग्रेस ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को गुणवत्तापूर्ण छत सामग्री उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। रमेश ने घोषणापत्र का जिक्र करते हुए कहा, "धार्मिक समारोहों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये कोष निधि के रूप में प्रदान किए जाएंगे।"
पार्टी ने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जो बाजार-मांग पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।
कांग्रेस ने एक विशेष शहरी पुलिस बल स्थापित करने का भी वादा किया, जो लोगों के अनुकूल होगा और शहर में होने वाले अपराधों से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस होगा, प्रत्येक बीपीएल परिवार को त्रैमासिक रूप से मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेगा, और प्रत्येक घर के लिए एक नौकरी का सृजन करेगा। जन उद्यमिता को बढ़ावा देकर मेघालय
हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की उपेक्षा की गई है। हम उस प्रवृत्ति को उलट देंगे। पेंशन योग्य आयु प्राप्त करने वाले सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पर्याप्त पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।
घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मेघालय में सभी शिक्षकों की गरिमा बहाल करेगी और वेतन में और देरी नहीं होगी।
"हमारे शिक्षकों को अपनी जायज मांगों के लिए किसी आंदोलन या विरोध का सहारा नहीं लेना है। हम आपका और आपके पेशे का सम्मान करते हैं और आपकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा क्योंकि हम आपके पेशे की गरिमा का सम्मान करते हैं और आपकी निस्वार्थ सेवा को स्वीकार करते हैं।
कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक विशेष बाजार स्थापित करने का भी वादा किया जहां "प्राउडली मेड इन मेघालय" टैग वाले उत्पादों का विपणन और बिक्री की जाएगी।
इसने स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से अतिरिक्त 500 मेगावाट तक राज्य में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया।