मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को केंद्र से मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा (एमआरएसएस) अधिनियम पर जवाब मिल गया है।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि प्रतिक्रिया मिलने के बाद कैसे आगे बढ़ना है.
इससे पहले, खासी छात्र संघ (केएसयू) ने भी मेघालय निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम (एमआरएसएसए), 2016 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी।
जहां तक लंबे समय से लंबित आईएलपी की मांग का सवाल है तो उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है
उन्होंने यह भी कहा कि आईएलपी चिंता का विषय नहीं है बल्कि अवैध आव्रजन और घुसपैठ चिंता का विषय है।