एकीकृत गेट-कम-वेटब्रिज की स्थापना के लिए अनुबंध समझौते के तहत दिशानिर्देशों के अनुपालन को लागू करने में विफलता के साथ-साथ वेटब्रिज के कामकाज पर निगरानी की अनुपस्थिति के कारण राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) की रिपोर्ट से पता चला है कि उपरोक्त शर्तों के कारण 23.75 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई है।
कैग ने पाया है कि राज्य का परिवहन विभाग वेटब्रिजों के लिए लाइसेंसधारियों के चयन में उचित परिश्रम नहीं कर रहा है, सभी वेटब्रिजों का कामकाज सुनिश्चित नहीं कर रहा है और समय पर वार्षिक शुल्क वसूलने में भी विफल रहा है। इसमें कहा गया है कि इससे माल परिवहन वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग का पता लगाने और रोकने के लिए वेटब्रिज स्थापित करने का उद्देश्य विफल हो गया है।