राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक मैराथन चर्चा के दौरान निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए मेघालय राज्य नीति निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट 2021 को अपनी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा, "सरकार एक नीति लेकर आई है, जिसमें यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि निर्माण और विध्वंस से उत्पन्न कचरे को उचित तरीके से संभाला जाएगा।"
मंत्रिमंडल ने मेघालय राज्य वक्फ बोर्ड नियम 2023 और मेघालय राज्य खाद्य आयोग नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसने राज्य के सेना, नौसेना और वायु सेना के वीरता और विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं से प्राप्तकर्ताओं को नकद अनुदान की वृद्धि को भी मंजूरी दी है।