राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि असम और मेघालय के बीच अंतरराज्यीय सीमा वार्ता राज्य विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद फिर से शुरू होगी।
मंत्री और सरकार के प्रवक्ता पॉल लिंगदोह ने कहा, "जैसे ही बजट सत्र समाप्त हो जाता है, हमें सीमा वार्ता पर वापस जाना चाहिए।"
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि मुकरोह असम में है, उन्होंने कहा: "हमने छह क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया है और छह और लंबित हैं। कोई भी कुछ भी कह सकता है लेकिन इस सरकार का जोर जमीन के मालिकाना हक पर है और ऐसा करने के लिए हमें उचित दस्तावेज की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के माध्यम से दावा करना और भूमि का भौतिक कब्जा बयानबाजी से अधिक मायने रखता है।
लिंगदोह ने कहा कि कैबिनेट ने इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमने किए जाने वाले कार्यों और अंतर के शेष छह क्षेत्रों पर अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली का उल्लेख किया।"
उन्होंने कहा कि जब तक सीमाओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक दावे और प्रतिदावे जारी रहेंगे।
उन्होंने बताया कि मेघालय संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मेघालय की सीमाएं मौजूदा अधिनियम की व्याख्या मात्र हैं।
"वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार अस्थायी हैं, जो हमारे लिए वर्तमान चर्चाओं के आधार पर राज्य की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए जगह छोड़ते हैं," उन्होंने कहा।