शिलांग: मेघालय के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता अल हेक ने कहा कि असम और मेघालय के बीच 80 फीसदी सीमा विवाद सुलझा लिया गया है.
नेता ने यह भी उल्लेख किया कि वे शेष 20% विवाद को शांतिपूर्ण चर्चा और समझौतों के माध्यम से हल करने की योजना बना रहे हैं।
50 वर्षों से चली आ रही असहमति में असम और मेघालय के बीच 885 किलोमीटर की सीमा पर 12 विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में ऊपरी ताराबारी, गज़ांग रिजर्व वन, हाहिम, लैंगपिह और अन्य शामिल हैं।
विवादित क्षेत्रों में से छह को निपटाने के लिए समझौता हो चुका है. यह समस्या 1972 की है जब मेघालय असम से अलग राज्य बना।
इस संघर्ष के कारण विभिन्न झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी।
नवंबर 2022 तक, सीमा संघर्ष में छह लोगों की जान चली गई। इससे पहले 26 सितंबर 2023 को भी अधिक टकराव हुआ था, लेकिन सौभाग्य से किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी.
16 मार्च, 2024 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने असम-मेघालय सीमा पर छह स्थानों पर भूमि सर्वेक्षण किया।
यह सर्वेक्षण दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित सीमा विवादों के संबंध में असम और मेघालय सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में किया गया था। अंतरराज्यीय सीमा पर 12 स्थानों पर विवाद मौजूद हैं। दो राज्य और पिछले कुछ दशकों से लंबित हैं।
दो-तीन साल पहले दोनों सरकारों ने सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का फैसला किया था। दोनों सरकारों ने छह स्थानों - ताराबारी, गिज़ांग, हाहिम, बाकलापारा, पिलिंगकाटा और राताचेर्रा - पर अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की, जो उनके बीच विवाद का कारण थे।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है, जिसे विभिन्न राज्यों के बीच सीमाओं के सीमांकन को दर्शाने वाले मानचित्र तैयार करने का काम सौंपा गया है।