हिंसा प्रभावित मणिपुर की इम्फाल घाटी में जबरन वसूली की शिकायतों में वृद्धि देखी जा रही: अधिकारी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंफाल घाटी के जिलों में जबरन वसूली से संबंधित शिकायतों में वृद्धि देखी जा रही है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अतिरिक्त सचिव (गृह) महाराबम प्रदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रही है, लेकिन सशस्त्र उपद्रवियों द्वारा प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने कहा, "हमारे पास जानकारी है कि पुलिस कमांडो के भेष में ऐसे बदमाश घूम रहे हैं। जबरन वसूली और धमकियों की मांग सहित इन कृत्यों ने उन प्रयासों को बाधित किया है जो पुलिस वास्तव में कर रही है।"

सिंह ने मंगलवार को कहा, "हमें घाटी के विभिन्न जिलों से रिपोर्ट मिली है कि जबरन वसूली और धमकी से संबंधित शिकायतों में वृद्धि हुई है।"

उन्होंने कहा कि पुलिस ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और इनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि मणिपुर पुलिस ने सशस्त्र उपद्रवियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें रणनीतिक बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित करना और तलाशी अभियान चलाना शामिल है।

3 मई को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 175 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई सैकड़ों घायल हुए हैं, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया गया था।

मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी सहित आदिवासी 40 प्रतिशत हैं और ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।