केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअली शिलान्यास, मणिपुर को मिली 2,450 करोड़ रुपए की सौगात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में 2,450 करोड़ रुपये के 29 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
नई दिल्ली, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में 2,450 करोड़ रुपये के 29 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार पांच साल के लिए राज्य के हर कोने के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 'पहाड़ हो, घाटियां हों, जंगल हों, गांव हों या शहर हों, बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी लगन से हर जगह विकास लाने में सफलता हासिल की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी मौजूद रहे।
पिछले पांच साल मणिपुर का स्वर्णिम युग
गृह मंत्री ने कहा कि जब भी मणिपुर का इतिहास लिखा जाएगा, ये पांच वर्ष स्वर्ण युग के रूप में लिखे जाएंगे। इन पांच सालों में न कभी कोई नाकाबंदी हुई और न ही कोई बंद। हिंसा पर भी काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जब तक स्थिरता और शांति नहीं होगी, विकास असंभव है। बीरेन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने मणिपुर के लिए स्थिरता, शांति और विकास के रास्ते खोल दिए हैं।
पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना
गृह मंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि, मणिपुर ने पिछली सरकारों की नाकाबंदी, हिंसा, भ्रष्टाचार, बंद, नशीली दवाओं के व्यापार की परंपरा से बाहर आने का सफल प्रयास किया है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से बताते हुए, शाह ने कहा, "पीएम मोदी ने कल 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आज 265 करोड़ रुपये से अधिक की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। साथ ही 2,194 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।
अमित शाह ने कहा, "केवल दो दिनों में, मणिपुर के लोगों के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपये की लागत से काम शुरू हो गया है, पिछली सरकारों के लंबे शासन में, मुझे दो ऐसे दिन बताएं जब 5,500 करोड़ रुपये के कार्यों का उद्घाटन हुआ और आधारशिला रखी गई थी"। मणिपुर के किसानों ने जैविक खेती को स्वीकार किया है। अब उन्हें उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिल सकता है। भारत सरकार और मणिपुर इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और आज इस दिशा में एक नई शुरुआत हो रही है।