NSCN-IM में बंटवारा, पूर्वी धड़े ने इकाटो चिशी स्वू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई

Guwahati गुवाहाटी: म्यांमार में मौजूद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालिम (NSCN-IM) के 'ईस्टर्न फ्लैंक' (पूर्वी धड़े) ने एक अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। इसकी अगुवाई इकाटो आई. चिशी स्वू करेंगे, जो संगठन के सह-संस्थापक और पूर्व चेयरमैन इसाक चिशी स्वू के बेटे हैं। इस कदम से थुइंगालेंग मुइवा के नेतृत्व वाले हेब्रोन-स्थित नेतृत्व से उनका अलग होना औपचारिक हो गया है।

यह फ़ैसला 21 जुलाई को म्यांमार के माउंट होरेब कैंप में ईस्टर्न फ्लैंक की एक "असाधारण संयुक्त आपातकालीन बैठक" में पारित प्रस्ताव के ज़रिए लिया गया। बैठक की अध्यक्षता गुट के वाइस-चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एच.एस. रामसन ने की।

गुट ने कहा कि यह अंतरिम सरकार "नागा राजनीतिक आंदोलन को मौजूदा मुश्किल हालात से बचाने" के लिए बनाई गई है। उन्होंने नागा राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की कि वे इसे एक ऐसी एकीकृत राष्ट्रीय सरकार के तौर पर समर्थन दें जो संगठन के संस्थापक नेताओं के सिद्धांतों पर आधारित हो।

चेयरमैन स्वू के अलावा, अंतरिम सरकार में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एच.एस. रामसन, लेफ्टिनेंट कर्नल (रिटायर्ड) विक्टर अंगामी, लेफ्टिनेंट जनरल ए. रमन, ब्रिगेडियर डिटेल दानी और अंग्यो जैकब जिंगसेया शामिल हैं। नगारनमी जागोई, मेरी रामसन और रेवरेंड विटोवी येपुथो को सलाहकार बनाया गया है।

यह घोषणा NSCN-IM नेतृत्व द्वारा इस महीने की शुरुआत में रामसन, रमन और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को संगठन से निकाले जाने के बाद की गई है, जिससे संगठन के भीतर की फूट सबके सामने आ गई है।

प्रस्ताव में, ईस्टर्न फ्लैंक ने रामसन, रमन, अंगामी, स्वू और येपुथो के ख़िलाफ़ निकाले गए निष्कासन आदेशों को "अमान्य" घोषित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई वरिष्ठ नेताओं की आवाज़ दबाने और नागा राजनीतिक मुद्दे के लिए "टुकड़ों में समाधान" (piecemeal solution) की राह आसान करने के मकसद से की गई थी।

गुट ने नागा शांति वार्ता के दौरान NSCN-IM नेतृत्व द्वारा भारत सरकार को सौंपी गई "क्षमताओं" (Competencies) को भी खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इनसे नागा लोगों के "संप्रभु अस्तित्व" से समझौता हुआ और संगठन के संविधान 'येहज़ाबो' (Yehzabo) की प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ। सीज़फ़ायर के मुद्दे पर, ईस्टर्न फ्लैंक ने आरोप लगाया कि NSCN-IM की लीडरशिप मुइवा के 7 नवंबर, 2024 के उस बयान पर कार्रवाई करने में नाकाम रही, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर राजनीतिक प्रक्रिया विफल रही तो वे फिर से हथियारबंद संघर्ष शुरू कर देंगे।

यह दावा करते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का पालन न करने के कारण "सीज़फ़ायर समझौते की भावना खत्म हो गई है", गुट ने कहा कि वह राजनीतिक और हथियारबंद, दोनों तरह का संघर्ष जारी रखेगा।

सुरक्षा से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि समानांतर लीडरशिप का उभरना नागा शांति प्रक्रिया को मुश्किल बना सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली विद्रोही संगठनों में से एक के भीतर सत्ता का एक और केंद्र बन जाएगा।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब NSCN-IM और केंद्र सरकार के बीच नागाओं के लिए अंतिम राजनीतिक समझौते को लेकर बातचीत अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।