छह कुकी विधायक Manipur विधानसभा बजट सत्र में वर्चुअली शामिल हुए

Imphal: कुकी-ज़ो-ह्मार के दस में से छह विधायक सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें बजट सत्र में शामिल हुए।

सदन के नेता और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आदिवासी विधायकों की भागीदारी को राज्य में मौजूदा स्थिति को सामान्य करने की दिशा में एक “सकारात्मक कदम” बताया।

मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा संचालित एक सूचना केंद्र से कहा, “यह एक अच्छी शुरुआत है और सभी को इसे प्रोत्साहित करना चाहिए।” विधानसभा कक्ष के अंदर लगाई गई एक टेलीविजन स्क्रीन पर वर्चुअली भाग ले रहे छह विधायकों की लाइव उपस्थिति दिखाई गई।

सत्र के पहले दिन शामिल होने वाले कुकी-ज़ो-ह्मार विधायकों में उप मुख्यमंत्री और 46-सैकुल (एसटी) से विधायक नेमचा किपगेन, 58-चुराचंदपुर (एसटी) से विधायक एल.एम. खाउते, 57-हेंगलेप (एसटी) से विधायक लेतजामांग हाओकिप, 55-तिपाइमुख (एसटी) से विधायक नगुरसंगलुर सनाटे शामिल थे। किमनियो हाओकिप हंसिंग, 46-साइकुल (ST) से MLA; और हाओखोलेट किपगेन, 51-सैतु (ST) से MLA। इनमें से, एल.एम. खाउते ने शोक संदेश के दौरान बहस में हिस्सा लिया।

इससे पहले, राज्य सरकार ने कुकी-ज़ो-हमार MLAs को बजट सेशन में वर्चुअली हिस्सा लेने के लिए बड़े इंतज़ाम किए थे। कांगपोकपी और चुराचांदपुर में NIC सेंटर्स के साथ-साथ गुवाहाटी और नई दिल्ली में मणिपुर भवनों में भी सुविधाएं बनाई गई थीं।

विधानसभा के स्पीकर थोकचोम सत्यब्रत सिंह ने मणिपुर के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय (DIPR) को बताया कि आदिवासी MLAs का हिस्सा लेना एक “अच्छा कदम” है।

उन्होंने बताया कि 5 फरवरी को मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के लिए विश्वास मत के दौरान, कुकी-ज़ो-हमार के तीन MLAs—नेमचा किपगेन, एल.एम. खाउते और नगुरसंगलुर सनाटे—भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कार्यवाही में शामिल हुए थे। स्पीकर ने बाद में हाउस को बताया कि लेटपाओ हाओकिप ने बीमारी की वजह से बजट सेशन से छुट्टी मांगी थी, जिसे हाउस ने एकमत से मंज़ूरी दे दी।

12वीं मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का सातवां सेशन, जो 5 फरवरी, 2026 को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था, सोमवार को असेंबली हॉल में फिर से शुरू हुआ। सेशन की शुरुआत सदस्यों के श्रद्धांजलि देने से हुई।

ध्यान दें कि मणिपुर के दस कुकी-ज़ो-हमार MLA, जिनमें BJP के सात MLA शामिल हैं, सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए और अलग एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मांग दोहराते हुए कई असेंबली सेशन में शामिल नहीं हुए हैं – जिसमें अगस्त 2023, फरवरी-मार्च 2024 और अगस्त 2024 में हुए सेशन भी शामिल हैं।