Manipur मणिपुर : हाल ही में पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मणिपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, जो महानिरीक्षक (आईजी) और उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर हैं, को छह लापता व्यक्तियों की तलाश में प्रयासों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए जिरीबाम और बोरोबेकरा क्षेत्रों में तैनात किया गया है।इस बीच, दिल्ली मैतेई समन्वय समिति (डीएमसीसी) की महिला शाखा ने मणिपुर के जिरीबाम क्षेत्र से अपहृत महिलाओं और बच्चों सहित छह व्यक्तियों की तत्काल और सुरक्षित रिहाई के लिए एक मजबूत अपील जारी की है। गुरुवार को जारी एक बयान में, नेताओं ने अपहरण पर गहरी चिंता व्यक्त की और सरकार के उच्चतम स्तरों से तत्काल हस्तक्षेप का आह्वान किया।
मैतेई महिला नेताओं ने जोर देकर कहा कि अपहृत लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता न केवल राज्य के नैतिक अधिकार को कमजोर करेगी बल्कि क्षेत्र में तनाव भी बढ़ा सकती है। बयान में कहा गया है, "यदि इन व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसे संबंधित अधिकारियों द्वारा मौन समर्थन के रूप में देखा जाएगा, जिससे जनता में अविश्वास और गहरा होगा और संभावित रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा को जारी रखने में सरकार की मिलीभगत की कहानी को बढ़ावा मिलेगा।" यह भी पढ़ें: दिल्ली में मैतेई महिला नेताओं ने मणिपुर में अपहृत व्यक्तियों की तत्काल रिहाई की मांग की डीएमसीसी के बयान में कहा गया है कि इस तरह की घटना से यह धारणा
और मजबूत हो सकती है कि सरकार मणिपुर को जातीय आधार पर विभाजित करने में शामिल है। उन्होंने लोगों के बीच बढ़ती चिंताओं को उजागर किया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा हो सकता है। उच्च पदस्थ अधिकारियों की मौजूदगी इस बात को उजागर करती है कि अधिकारी किस गंभीरता से स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनकी भूमिका में अंतर-एजेंसी सहयोग की देखरेख करना, संसाधनों का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि इन क्षेत्रों में खोज प्रयासों को कुशलतापूर्वक संचालित किया जाए। स्थानीय निवासी और कानून प्रवर्तन अधिकारी समान रूप से तेजी से विकास की उम्मीद करते हैं क्योंकि इन वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में खोज तेज हो जाती है। समन्वित प्रयास जारी रहने के कारण आगे की अपडेट की उम्मीद है।