Manipur मणिपुर : राज्यसभा ने मंगलवार (5 अगस्त, 2025) को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ाने संबंधी एक वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने पिछले सप्ताह यह प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच पारित किया गया, जो बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग कर रहे थे।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में प्रस्ताव पेश किया और कहा कि आरक्षण विवाद से संबंधित उच्च न्यायालय के एक आदेश के कारण मणिपुर में दो समुदायों के बीच दरार पैदा हो गई है। श्री राय ने कहा, "जो लोग इसे धार्मिक हिंसा कहते हैं, वे गलत हैं।" उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों, सुरक्षा बलों के प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ इस मामले पर चर्चा की थी। श्री राय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से राज्य में हिंसा की केवल एक घटना हुई है।