ऐसे समय में जब असम अभी भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में कथित अनियमितताओं को ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के संदिग्ध अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए इसी तरह के तंत्र के लिए पड़ोसी मणिपुर में जोर-शोर से चल रही है।
इस हफ्ते की शुरुआत में, कुल 19 आदिवासी संगठनों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विदेशियों को बाहर निकालने, उन्हें हिरासत केंद्रों में रखने और उन्हें निर्वासित करने के लिए NRC लागू करने की मांग की गई, द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया।
अवैध प्रवासियों को "मणिपुर के मूल निवासियों के लिए बड़ा खतरा" बताते हुए, उन्होंने केंद्र से "विदेशियों का पता लगाने और निर्वासन के लिए केंद्र खोलने" का आग्रह किया।