इम्फाल: मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान लगभग 4,800 घर जला दिए गए और नष्ट कर दिए गए, जिसमें अब तक 170 से अधिक लोग मारे गए हैं और 700 से अधिक घायल हुए हैं, इसके अलावा विभिन्न समुदायों के 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक में समग्र स्थिति की समीक्षा की गई और प्रभावित लोगों को उनके मूल स्थानों पर लौटने के लिए जहां भी माहौल अनुकूल होगा, वहां घर बनाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री सपम रंजन सिंह ने कहा कि पहले चरण में जले और नष्ट हुए 4,806 घरों में से लगभग 75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लगभग 1,000 पक्के घर बनाये जायेंगे. राज्य के सभी प्रभावित जिलों में पक्के मकानों का निर्माण कराया जायेगा. सरकार के प्रवक्ता सिंह ने कहा कि मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसक घटनाओं में जिन विस्थापित लोगों के घर जल गए या क्षतिग्रस्त हो गए, उनके लिए 'स्थायी आवास योजना' को शनिवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि घरों पर खर्च की जाने वाली राशि स्थायी घरों के लिए 10 लाख रुपये, अर्ध-स्थायी घरों के लिए 7 लाख रुपये और अस्थायी घरों के लिए 5 लाख रुपये होगी। फंड दो समान किस्तों में दिया जाएगा: 50 प्रतिशत निर्माण शुरू होने से पहले दिया जाएगा, और दूसरा चरण बाद में दिया जाएगा। कैबिनेट ने 'यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की पीड़ित महिलाओं और उत्तरजीवियों के लिए मणिपुर मुआवजा योजना, 2023' को भी मंजूरी दे दी। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने "अशांत क्षेत्रों" की यथास्थिति को अगले छह महीने के लिए बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी।